एडीबीद्वारा सहायता प्रदत्त समुदायमा आधारित आयोजनाले नेपालमा ५ लाख ६८ हजारभन्दा बढी जनतालाई सफा पानी र राम्रो सरसफाई उपलब्ध गराएको छ ।

विपना घर्तीमगर जब नेपालमा दिनहुँ हुर्कंदै–बढ्दै थिइन्, उनले तेर्सो र उकालो–ओरालो बाटो भएर नजिकैको खोलाबाट दिनहुँ ५ लिटरको भाँडोमा पानी ल्याउनुपथ्र्यो । उनको पारिबारले खाना बनाउन, पिउन र सरसफाई गर्न पर्याप्त पानी पाउने यो नै एउटा मात्रै विकल्प थियो । ‘हामी जुनसुकै बेला पनि थाकेका हुन्थ्यौं’ १४ वर्षिया उनी संझिन्छिन् ।

विपनाका कठिन क्षणहरू सन् २०१० देखि समाप्त भए जब एडीबीको समुदायमा आधारित पानी आपूर्ति तथा सरसफाई आयोजनाले दाङ क्षेत्रको उनको गाउँ कुइरेपानीमा आधुनिक खानेपानी आपूर्ति प्रणाली स्थापना गर्यो । यसले पानीलाई जम्मा गर्ने टावरमा तान्छ र त्यसपछि सर्वसाधारणका धाराहरूमा पठाउँछ । दिनहुँ पानी बोक्न हिँड्नुपर्ने झमेलाबाट मुक्त विपनालाई अहिले पढ्ने र घरका अरु कामहरू गर्ने थप समय मिलेको छ ।

धेरै तर असहज

नेपालमा ठूलो परिमाणमा पानी छ तापनि विपनाको जस्तै कथा यहाँका अधिकांश दुर्गम विपन्न समुदायहरूका पनि साझा समस्या हुन् । पानीको सहज आपूर्ति नहुँदा बालीनाली सप्रिन पाउँदैनन् । सरसफाईको सुविधा नहुँदा कतिपय वासिन्दा खेत र जंगलहरूमा खुला रूपमा मलमूत्र त्याग गर्छन् जसले गर्दा प्रदूषण र पानीबाट सर्ने रोगहरू फैलिन्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका अनुसार, विगतमा नेपालमा झाडापखालाले मात्रै एक चौथाईसम्म बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको थियो ।

सन् २००० को सुरूताका ३० प्रतिशत नेपाली जनतासँग पानीको सहज पहुँच थिएन र ग्रामीण क्षेत्रका केवल १७.५ प्रतिशत घरहरूमा पात्रै उपयुक्त सरसफाई (घर वाहिरको चर्पी वा घरभित्रैको शौचालय) को व्यवस्था थियो । महिलाहरूलाई कामको ज्यादा बोझ हुन्थ्थो भने पिछडिएका जाति र अल्पसंख्यक जनजातिहरूलाई बढी भरपर्दो पानीको स्रोतहरूसम्म कतिपय अवस्थाहरूमा समान पहुँचको अवसरै दिइन्नथ्यो ।

यो समस्याबाट मुक्ति पाउन नेपालले सहायता खोज्यो । सन् २००३ मा संभाव्यता अध्ययन र सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको छलफलपछि एडीबीले २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलरको ऋण स्वीकृत गर्यो । यो आयोजनाको कूल बजेटको झण्डै दुई तिहाई हिस्सा थियो भने अन्य सरकार, स्थानिय निकाय र स्थानियवासीहरूको थियो । आयोजना सन् २०११ मा सकियो र यसले खासगरी दुर्गम क्षेत्रहरूमा ५ लाख ६८ हजार जनतालाई सफा पानी र सुधारिएको सरसफाई उपलब्ध गरायो ।

आयोजनाको मापदण्ड तय

सामुदायिक धारा र पम्पहरूबाट ९० हजारभन्दा बढी घरपरिबारले आधारभूत सेवाहरू प्राप्त गरे । करिब ४५ हजार घर र ३ सय ५४ विद्यालयमा नयाँ चर्पी बने । सबै गरी ४ हजार ५ सय ५० किलोमिटरभन्दा बढी पाइप विछ्याइयो र १ हजार ३ सय ९० रिजभ्र्वायर निर्माण गरियो ।

आयोजनाले अपेक्षित नतिजा हासिल भएको सुनिश्चित गर्न कार्यसम्पादनमा आधारित डिजाइन उपयोग गरेको थियो । निर्दिष्ट विकासको चरणको अन्त्यसम्ममा प्रत्येक आयोजना समुदायले ५० प्रतिशत सरसफाईलाई समेट्नु पर्ने र कार्यान्वयन चरणको मध्यसम्म शत्प्रतिशत नै समेट्नुपर्ने गराईयो । साझेदार गैरसरकारी संस्थाहरूलाई रकम निकासा दिंदा यो मापदण्डमा सम्वद्ध गराइएको थियो ।

“सबैले यही धारा प्रयोग गर्छन् । हामीले सँगै मिलेर यो बनायौं, हामी साथसाथै मिलेर निर्णयहरू गर्छौं । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा पानी पनि मिलेर उपभोग गर्छौं ।

विष्णु विष्ट, दक्षिणपूर्वी नेपालकी माथिल्लो जातिकी महिला ।

निर्माण गरिएको संरचना र सेवाहरू किफायती र मर्मत–संभार सहज होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि समुदायको दह्रो सहभागितामा आधारित विकेन्द्रित सेवा प्रदान गर्ने पद्धति अख्तियार गरिएको थियो ।

उदाहरणका लागि– विपनाको गाउँ कुइरेपानीमा पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई समितिले रकम जम्मा गर्यो र पानी आपूर्ति प्रणाली निर्माणका लागि स्थानियवासीलाई जनश्रमदानको आह्वान गर्यो । समितिले प्रत्येक निजी धारा प्रयोग गर्नेहरूबाट प्रति महिना १ डलर उठाउँछ । यो रकम बिजुली, बिग्रे–भत्केको बनाउन र निरन्तर मर्मत–संहारमा खर्च गरिन्छ ।

चर्पीहरूको निर्माणले स्वाभाविक रूपमा समुदायहरूलाई बढी स्वस्थ्य र बिरामी हुनसक्ने जोखिमलाई न्यून गराएको छ । आयोजना क्षेत्रहरूमा झाडा पखाला र पानीबाट फैलने रोगहरू उल्लेखनीय रूपमा घटेको सम्वद्ध निकायहरूले जनाएका छन् । ‘घर नजिकै चर्पी हुँदा वातावरण सफा भएको छ र यसले रोगहरू घटाउन पनि सहयोग पुर्याएको छ, खासगरी बालबालिकामाझ’ आयोजनाका म्यानेजर किशोर शाक्यले भन्नुभयो ।

सीमान्तिकृत समुहहरूको अधिकार प्रवद्र्धन गरिंदै

आयोजनाले महिला र परम्परागत रूपमा तल्लो जातका भनिंदै आएका अल्पसंख्यक जाति–जनजातिका सदस्यहरूलाई (आयोजनाले सहायता गरेका समुदायहरूमा) यसको योजना तर्जुमा, निर्माण र नयाँ प्रणालीको सञ्चालनमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गरेको छ ।

एडीबीले पानी उपभोक्ता र सरसफाई समितिको कार्यकारी र साधारण सदस्यहरूमध्ये कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । प्रत्येक समुदायमा भेदभावको शिकार भएका दलित समुह र अल्पसंख्यक जातिजनजातिबाट समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व गराइएको थियो ।

‘यदि हामीले यसमा समुदायका सबैलाई सहभागी गराएनौं भने, यसको त्यति महत्व हुँदैन’ पानी आपूर्ति तथा ढल निकास विभागका लैंगिक तथा सामाजिक विकास विज्ञ मिश्रिप्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

दक्षिण पश्चिमी नेपालको राजपुर गाउँमा जातजाति र जनजाति समूहहरू छ्यासमिस रूपमा छन् । तिनमा केही मुस्लिम परिबार, हिन्दू जाति प्रणालीमा सबैभन्दा तल रहेका आदिवासी थारु र दलितहरूका साथै उच्च जातिका व्राम्हण र क्षेत्रीहरूसमेत छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा उच्च जातिकी महिला विष्णु विष्ट अहिले उनको तल्लो जातको छिमेकीको घर अघिल्तिको पम्पबाटै पानी ल्याउँछिन् जुन एक दशक अघिसम्म यहाँ सोच्न पनि सकिंदैनथ्यो । ‘सबैले यही धारा प्रयोग गर्छन्’ विष्णु भन्छिन्, ‘हामीले सँगै मिलेर यो बनायौं, हामी साथसाथै मिलेर निर्णयहरू गर्छौं । त्यसैले स्वाभाविक रूपमा पानी पनि मिलेरै उपभोग गर्छौं ।’

यो लेख मौलिक रूपमा एडीबीका सफल आयोजनाहरूलाई उजागर गर्ने प्रकाशन ‘टुगेदर वि डेलिभर’ मा प्रकाशित भएको थियो जसमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका प्रभावहरू, सर्वोत्तम अभ्यास र नवीनतालाई समेटिएको हुन्छ

SHARE THIS PAGE